छत्तीसगढ़ किसान बाहुल्य प्रदेश है और भाजपा सरकार ने चुनावी घोषणापत्र में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की बात कही ही थी। जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने मुहर लगा दी है। इसे लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बुधवार रात आदेश जारी कर दिया है। धान खरीदी का आदेश 1 नवंबर 2023 से ही मान्य हो गया है। बता दे की जो किसान इस आदेश के पूर्व अपना धान बेच चुके हैं, वे भी अब निर्धारित पात्रता में धान बेच सकेंगे।
0 टिप्पणियाँ